लोकशाही संकल्पना कशी अस्तित्वात आली? (How did the concept of democracy come into existence?)
लोकशाही संकल्पना प्रथम पश्चिम यूरोपात विकसित झाली, म्हणून ती
पश्चिमी लोकशाही या नावाने परिचित झाली आणि प्रसिद्ध पावली. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन
तसेच नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क इ. स्कँडिनेव्हियन देश, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी
(संयुक्त जर्मनी) ही यूरोपातील लोकशाहीची काही ठळक उदाहरणे होत. या देशांतून मुक्त
वातावरणात निवडणुका होतात, तेथे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आहे, तसेच कायद्यासमोर सर्व
व्यक्ती सारख्या असून भाषणस्वातंत्र्य, एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य आणि
स्वेच्छाव्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या सर्वांपेक्षा शासनाला विरोध
करण्याचा नागरीकांना हक्क आहे.
थोडक्यात, पाश्चात्य लोकशाही संकल्पनेत नागरी स्वातंत्र्ये आणि
मूलभूत हक्क यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. लोक हेच आपल्या हिताचा विचार करणारे
उत्तम परीक्षक असतात म्हणून त्यांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने म्हणजेच खुलेपणाने
मांडण्याचा अधिकार व स्वातंत्र्य दिले पाहिजे , हा विचार प्रसृत झाला आहे.
अमेरिका-ग्रेट ब्रिटन या देशांतील प्रातिनिधिक लोकशाही
शासनपद्धतीचा आदर्श बहुतेक सर्व विकसनशील देशांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर
आपल्यापुढे ठेवलेला दिसतो. त्या दृष्टीने जपान, भारत, श्रीलंका, बांगला देश,
पाकिस्तान वगैरे देशांतून लोकशाहीचा कमी-अधिक प्रमाणात प्रयोग चालू आहे. इतर
बहुसंख्य आशियाई व आफ्रिकी देशांमध्ये एकपक्षीय राजवटी अथवा हुकूमशाही शासनपद्धती
आढळतात तथापि यांतील काही देशांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळी मूळ धरीत आहेत आणि तेथे
लोकशाहीच्या दिशेने प्रवास चालू आहे. फिलिपीन्स, म्यानमार (ब्रह्मदेश), नेपाळ,
झँबिया ही याची काही ठळक उदाहरणे होत.
भारतीय लोकशाही (Indian Democracy)
भारतातील लोकशाही शासनपद्धती ही जगातील लोकसंख्येने सर्वांत
मोठी असलेली लोकशाही आहे. लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा व दुसऱ्याच्या मतांविषयीचा
आदर, हा लोकशाहीचा गाभा येथे आढळतो. आपल्या विचारांच्या विरुद्ध असलेल्या
मतांविषयी केवळ सहिष्णुताच न दाखविता त्या विचारांचा मान राखला जातो, यावर
भारताच्या लोकशाहीची यशस्विता अवलंबून आहे. वैचारिक संघर्ष सहजतेने स्वीकारणे, हीच
भारतीय लोकशाहीची खरी शक्ती आहे. १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकात सकारात्मक
धोरणावर मतदान झाल्यामुळे लोकसभेला प्रथमच बहुपक्षीय स्वरुप प्राप्त झाले. कोणताच
एक पक्ष बहुमतात न आल्यामुळे सर्वांत जास्त जागा मिळविलेला काँग्रेस (इं.) पक्ष
सत्तास्थानी आला. त्याला बहुमतासाठी मित्रपक्ष व अपक्षांचे सहकार्य प्रसंगोपात्त
घ्यावे लागते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरुवातीची सुमारे पंचवीस वर्षे एकाच
पक्षाचा साचेबंदपणा, अशिक्षित मतदार आणि बहुपक्षीयांचे अस्थैर्य यांवर भारतीय
लोकशाही हिंदोळे घेत होती. आता निवडणूक पद्धतीतही काही सुधारणा होऊ घातल्या आहेत.
गोस्वामी समितीने सुचविलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने काही शिफारशींचा विचार झाला,
तर पुढील निवडणुकांत लोकशाहीची प्रक्रिया अधिक विशुद्ध स्वरुपात पाहावयास मिळेल,
असा राजकीय विचारवंत विश्वास व्यक्त करतात.
आशिया खंडातील अन्य देशांत, विशेषतः पाकिस्तान-बांगला देश
यांमध्ये एकचालकानुवर्ती राजकारण (प्रशासन) चालू आहे. दारिद्रय, रुढिग्रस्त व
अशिक्षित लोक, अतिरेकी धर्माभिमान, सरंजामशाहीचा प्रभाव, लोकशाही मूल्यांचा व
परंपरांचा अभाव आणि दुर्बळ राजकीय पक्ष ही या दोन देशांतील आजवरची परिस्थिती
लक्षात घेता, तेथे लोकशाही फार काळ स्थिरावत नाही, हा इतिहासाचा दाखला आहे. या
देशांत काही काळ मर्यादित लोकशाही होती आणि नंतर मर्यादित हुकूमशाही आली मध्यंतरीच्या
काळात प्रच्छन्न लष्करी कायद्याखालीच राज्यकारभार चालला होता. या दोन्ही देशांत
१९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला
प्रारंभ झाला आहे परंतु त्यांचे अंतर्गत राजकारण, सैन्यदल, आय्. एस्. आय्. ही
लष्कराची गुप्तहेर संघटना (पाकिस्तान) आणि मुल्ला-मौलवींचे वर्चस्व यांमुळे
लोकशाहीची स्थिती काहीशी दोलायमान झाल्यासारखी दिसते.
लोकशाहीचे प्रकार (Types of Democracy)
लोकशाही
शासन पद्धतीमध्ये प्रत्यक्ष आणि प्रातिनिधीक लोकशाही असे दोन महत्वाचे प्रकार
आहेत. नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारित राज्यव्यवस्था म्हणजे प्रत्यक्ष
लोकशाही होय.
प्राचीन
ग्रीक काळातील अथेन्स या मगर राज्यामध्ये ख्रिस्तपूर्व पाचव्या आणि चौथ्या शतकात
अशा प्रकारची राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. शिवाय भारतातील खेड्यांमधून
परंपरागतरीत्या चालत आलेल्या ग्रामसभांत प्रत्यक्ष लोकशाहीची पद्धत दिसून येते असा
युक्तीवाद केला जातो. प्रातिनिधीक लोकशाहीच्या नेमकी उलट अशी प्रत्यक्ष
लोकशाही ही कल्पना आहे.
प्रातिनिधिक
लोकशाहीमध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये लोक प्रतिनिधीचाच सहभाग असतो तर प्रत्यक्ष
लोकशाहीमध्ये सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेत सर्व नागरिक प्रत्यक्षरीत्या सहभागी होत
असतात. प्राचीन ग्रीक नगरराज्ये आकाराने लहान होती. स्त्रिया, गुलाम, परकीय
रहिवासी इत्यादींना नागरिकत्वाचा दर्जा नसल्याने नागरिकांची संख्याही मर्यादित
होती. सार्वजनिक प्रश्नाचे स्वरुपही आजच्या इतके गुंतागुंतीचे नसल्याने सर्व
सामान्य नागरिकांस परस्परांच्या सल्ला मसलतीने सार्वजनिक प्रश्न सोडविता येत असत.
त्यामुळे सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग शक्य आणि व्यवहार्य होता.
अथेन्सच्या
नगरराज्यामध्ये सर्व प्रौढ नागरिकांची मिळून एक सर्वसाधारण सभा होती. मुख्य
प्रशासक, लष्कर प्रमुख, कोषाध्यक्ष इ.पदाधिकाऱ्यांची निवड या सर्वसाधारण सभेकडूनच
केली जाई . कायदे निर्मिती, कायद्याची कार्यवाही आणि न्यायदान ही कामे
नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातूनच पार पाडली जात असत. नागरिकांना विचार आणि
अभिव्यक्तीचे संपूर्ण स्वातंत्र्य होते. तसेच सर्व निर्णय हे बहुमताने घेतले जात.
प्रत्यक्ष्‍
लोकशाहीची कल्पना आजच्या काळात अव्यवहार्य ठरत असली तरी लोकांचा राज्यकारभारातील
सहभाग वाढवून लोकशाही राजपद्धती ही अधिकाधिक लोकाभिमुख कशी करता येईल या दृष्टिने
जनपृष्छा, सार्वमत, जनोपक्रम जाणि प्रत्यावाहन यासारख्या मार्गांचा उपयोग करुन
राज्यकारभारामध्ये जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न स्वित्झर्लंड,
फ्रान्स व अमेरिकेतील काही राज्यात केलेला आहे. जनपृष्ठा, सार्वमत, जनोपक्रम आणि
प्रत्यावाहन या चार मार्गाना प्रत्यक्ष लोकशाहीची साधने असे म्हणतात. अर्थात अशा
साधनांमुळे प्राचीन काळातील प्रत्यक्ष लोकशाही साकार होते असे मात्र नाही.
प्रातिनिधिक
लोकशाहीपेक्षा प्रत्यक्ष लोकशाहीमध्ये जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा प्रत्यय खऱ्या
अर्थाने येतो असा युक्तिवाद नेहमी केला जातो. तत्वतः तो बरोबरच आहे. तथापि प्रत्यक्ष
लोकशाही ही आधुनिक व उत्तर आधुनिक काळात अव्यवहार्य आहे.
साम्यवाद (Communism)
साम्यवादी देशांत, विशेषतः रशिया आणि त्याची अंकित राष्ट्रे व
चीन यांत, एकपक्षीय हुकूमशाही वा कम्युनिस्ट राजवट अस्तित्वात आली. काही थोड्या
फरकाने आणि थोड्या कमी प्रमाणात यूगोस्लाव्हिया, चेकोस्लोव्हाकिया वगैरे
देशांतूनही हा प्रकार आढळतो.
साम्यवादी तत्त्वचिंतकांची विशेषतः मार्क्स, लेनिन-स्टालिन यांची लोकशाहीबद्दलची उपपत्ती वेगळी आहे. त्यामुळे उत्पादन व वाटपावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शासनयंत्रणा साम्यवाद्यांनी निर्माण केल्या तथापि साम्यवादाला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी सर्वच साम्यवादी देशांमध्ये एकपक्षीय राजवटी अस्तित्वात आल्या. कमीअधिक प्रमाणात या सर्वंच राजवटींनी लोकशाहीची मुलभूत वैशिष्ट्येच टाकून दिली. सर्वंकष राजवटी व बंदिस्त समाज असे चित्र त्यामुळे साम्यवादी देशांमध्ये निर्माण झाले. या देशांतील सर्व शासकीय व्यवहार कम्युनिस्ट पक्ष वा त्या पक्षातील एक निवडक गट राबवीत असतो. शासन व शोषणविरहित स्वतंत्र व समान व्यक्तींचा स्वतंत्र समाज, हे मार्क्सवादाचे अंतिम राजकीय उद्दिष्ट आहे परंतु व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी म्हणून जे मार्क्सचे तत्त्वज्ञान अस्तित्वात आले, त्याच्या आधाराने ज्या नवीन राजवटी निर्माण झाल्या, त्या सर्व अखेर व्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी ठरल्या आहेत.
निष्कर्ष (Conclusion)
लोकशाही संकल्पनेत नागरी स्वातंत्र्ये आणि नागरीकांचे मूलभूत
हक्क यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. लोक हेच आपल्या हिताचा विचार करणारे उत्तम
परीक्षक असतात म्हणून त्यांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने म्हणजेच खुलेपणाने
मांडण्याचा अधिकार व स्वातंत्र्य दिले पाहिजे , हा विचार समोर आला.
अमेरिका-ग्रेट ब्रिटन या देशांतील प्रातिनिधिक लोकशाही
शासनपद्धतीचा आदर्श बहुतेक सर्व विकसनशील देशांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर
आपल्यापुढे ठेवलेला दिसतो. त्या दृष्टीने जपान, भारत, श्रीलंका, बांगला देश,
पाकिस्तान वगैरे देशांतून लोकशाहीचा कमी-अधिक प्रमाणात प्रयोग चालू आहे. इतर
बहुसंख्य आशियाई व आफ्रिकी देशांमध्ये एकपक्षीय राजवटी अथवा हुकूमशाही शासनपद्धती
आढळतात तथापि यांतील काही देशांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळी मूळ धरीत आहेत आणि तेथे
लोकशाहीच्या दिशेने प्रवास चालू आहे. फिलिपीन्स, म्यानमार, नेपाळ, झँबिया ही याची
काही ठळक उदाहरणे होत.
राजेशाही, हुकूमशाही, सर्वंकषवादी, साम्यवादी इ.
शासनप्रकारांपेक्षा लोकशाही शासनप्रकार आधुनिक काळात अधिक प्रचलित झाला. सामूहिक
हित या तत्त्वानुसार तो स्वीकारार्ह असल्यामुळे जगातील बहुसंख्य देशांनी लोकशाही
शासनपद्धतीचाच अवलंब केलेला दिसून येतो.