तत्त्वविचार व कार्यपद्धती (Principles and procedures)
शासनव्यवहारात लोकांचा सहभाग, हे लोकशाहीचे प्रमुख लक्षण आहे. मूलतः
व अंतिमतः सत्ता लोकांच्या ठायी वास करते, या तत्त्वाचा आविष्कार मताधिकारात होत
असतो. मानवी समाजाच्या स्वरुपाविषयी रुसोने सामाजिक कराराचा सिद्धांत मांडला.
त्याच्या मते सर्वजन संकल्प ही सर्वांमध्ये सारखीच बसत असलेली पण अमूर्त अशी एक
प्रेरणा आहे. राज्य ही त्या इच्छेने उभी केलेली यंत्रणा असून तिची सर्व कार्य
पद्धती सर्वजन संकल्पावर अवलंबून असते.
रुसोने प्रत्येक नागररिकाचा राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा
हक्क व जनतेच्या सार्वभौम अधिकाराचा पुरस्कार केला. त्याच्या या विचारांनी लोक
भारले. राज्यसंस्था हा एक करार आहे, ही कल्पना रुसोपूर्वी टॉमस हॉब्ज आणि जॉन लॉक
ह्या दोन तत्त्ववेत्यांनी विस्ताराने मांडली आहे. हॉब्जच्या मांडणीप्रमाणे
राज्यसत्तेला अनियंत्रित अधिकार मिळत होते, तर लॉकच्या विचारप्रणालीत राज्यसत्तेवर
काही अल्पस्वल्प बंधने येत.
अनुभववाद (Empiricism)
लोकशाहीचा प्रगल्भ विचार उत्क्रांत होण्यामागे अनुभववादाचा
वाटा मोठा आहे. लोकशाही जीवनपद्धती आणि तत्त्वज्ञान यांच्या विकासातील ते एक
मूलतत्त्व आहे. यूरोपातील लोकशाहीवादी चळवळी ह्या सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी
होत्या. त्यांनी लोकशाहीच्या मूल्यांबाबत अनुभववादी तत्त्वज्ञान स्वीकारले. या
चळवळीचे अग्रणी इंग्रजी उपयुक्ततावादी आणि अमेरिकन फलप्रामाण्यवादी यांनी हॉब्ज
आणि डेव्हिड ह्यूम यांचा अनुभववादी मार्ग काही लक्षणीय बदल करुन अंगीकारला.
इंग्लंडमधील लोकशाही जीवनपद्धतीतील राजकीय उदारमतवादावर
अनुभववादाचा प्रवर्तक जॉन लॉक याचा प्रभाव जाणवतो तर अमेरिकेच्या संयुक्त
संस्थानांतील उदारमतवादी व लोकशाही विचारसरणीवर जॉन ड्यूई याच्या विवेकी
अनुभववादाची छाप पडलेली दिसते.
अनुभववादी तत्त्वज्ञानविषयक प्रवृत्ती ज्ञानाच्या इतर
कोणत्याही तत्त्वसरणीपेक्षा लोकशाहीच्या विचाराला अधिक पोषक आहे, असे बर्ट्रंड
रसेलसारखे तत्त्वज्ञ म्हणतात. ऐतिहासिक व मानसशास्त्रीय दृष्ट्याही ही गोष्ट सत्य
असली, तरी तार्किक दृष्ट्या कोणताही तत्त्वविषयक सिद्धांत कोणत्याही राजकीय मताशी
अनुकूल करुन घेण्यास किंवा जुळवून घेण्यास समर्थ कौशल्याची जोड लागते.
विवेकी अनुभववादाशी संबद्ध असलेली लोकशाहीतील दुसरी महत्त्वाची
गोष्ट म्हणजे कोणत्याही प्रश्नावर व मुद्यावर मुक्त चर्चा आणि सहमती होय.
व्यक्तीने स्वतःच्या निर्णयाने, स्वेच्छेने आत्मविकास साधला, तरच त्याला सार्थपणे
विकास म्हणणे योग्य ठरते.
लोकशाहीतील निर्णय (Decisions in a democracy)
स्वतंत्र व समान व्यक्तींना आत्मविकास साधण्यासाठी सर्वांत अनुरुप
अशी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्था होय. ती एक अस्थितादर्शवादी (यूटोपियन)
जीवन संस्कृती आणि राज्यविषयक सिद्धांतप्रणाली आहे. लोकशाहीत सर्व निर्णय बहुमताने
घेतले जावेत, हा सामान्य संकेत आहे परंतु अल्पमतात असणाऱ्यांची योग्य ती दखल घेतली
जाते किंवा नाही, त्यांचा सहभागाचा अधिकार अबाधित राहतो किंवा काय, हे पाहिले
जावे. व्यवहारात अल्पमतवाल्यांना त्यांची मते मांडण्यास, त्यांचा पुरस्कार पूर्ण
वाव व उत्तेजन दिले जावे. बहुमताने निर्णय घेताना त्यांच्या वास्तव मागण्यांचा आदर
करण्यात यावा.
लोकशाहीचे प्रधान तत्त्व (The main principle of democracy)
लोकशाहीतील ‘लोक’ या शब्दात सामान्यतः सर्व प्रौढ नागरिकांचा
समावेश होतो. वंश, जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक उत्पन्न वा मालमत्ता, व्यवसाय इ.
गोष्टींवरुन भेदाभेद न करता, विवक्षित सर्व प्रौढ व्यक्तींना (अठरा वर्षांवरील)
नागरिकत्वाचे आणि मतदानाचे समान हक्क बहाल करणे, हे लोकशाहीतील प्रधान तत्त्व
मानले गेले आहे. लोकसहभागाचा प्राथमिक व पायाभूत आधार, असे या हक्कांचे स्थान आहे.
नागरिकाचा पूर्ण सहभाग असण्यासाठी त्याला मूलभूत हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्ये
मिळाली पाहिजेत, या भूमिकेतून देशाच्या लिखित संविधानातच त्यांचा अंतर्भाव केलेला
असतो.
आणीबाणीसारख्या एखाद्या विशेष प्रसंगी काही काळ लोकांच्या हक्कांवर
निर्बंध लादण्यात येतात किंवा त्यांचा संकोच होतो. या मताधिकाराचा वापर करुन
स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळींवरील बहुविध निवडणुकांत नागरिक मतदान करुन मत व्यक्त
करतात आणि प्रतिनिधी निवडतात. हा लोकांचा अपेक्षित न्यूनतम सहभाग म्हणता येईल. हा
सहभाग न्यूनतम असला, तरी लोकशाही प्रक्रियेत त्यास विशेष महत्त्व आहे कारण
लोकशाहीत नियतकालिक निवडणुका ही आवश्यक बाब असून लोकशाहीच्या अभिवृद्धीसाठी वा
सुदृढ बांधणीसाठी मुक्त व दबावरहित वातावरणात निवडणुका होणे, हे अत्यंत गरजेचे
असते.
लोकशाहीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थां (Local self-government institutions in a democracy)
लोकसहभागाची अभिव्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुकांत प्रथम होते. या संस्था वासाहतिक देशांत एकोणिसाव्या शतकात अस्तित्वात
आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत विकेंद्रीकरणाचे एक
महत्त्वाचे साधन म्हणून विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. समाजाच्या निष्ठा आणि
गरजा यांनुसार विविध प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येतात.
भारतातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका इ. संस्था त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात.
यांचा कारभार निर्वाचित प्रतिनिधींद्वारे चालतो.
शासनव्यवहाराच्या व संस्थात्मक जीवनाच्या भिन्न क्षेत्रांत
लहान समूहांच्या पायरीवर सर्वांच्या सहभागावर आधारलेली अशी लोकशाही व्यवस्था कृतीत
यावी, हे तत्त्व सर्वजण−साम्यवादी, सर्वोदयवादी आणि अन्य प्रणालीचे प्रवक्ते
सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र प्रतिनिधींद्वारा लोक अप्रत्यक्ष रीत्या सत्ता
राबवितात कारण प्रातिनिधिक शासनपद्धती अधिक व्यवहार्य आहे. यावर उपाय म्हणून
विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करुन स्थानिक लोकनियुक्त शासनसंस्थांची
निर्मिती केली जाते. आणखी एक उपाय म्हणजे मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे जनसभा,
जनमतपृच्छा, उपक्रमाधिकार यांसारखे मार्गही अवलंबिता येतात. त्याद्वारे जनसहभाग हा
जास्त विस्तृत आणि अर्थपूर्ण बनू शकतो.
लोकशाही कायदे व अमलबजावणी (Democratic laws and enforcement)
विधिमंडळाने कायदे करावयाचे आणि कार्यकारी मंडळाने
(मंत्रिमंडळाने) त्यांची अंमलबजावणी करावयाची, हे लोकशाही प्रशासनाचे स्थूल स्वरुप
झाले पण ही कार्यवाही दोन प्रमुख संस्थांद्वारे होते. त्या संस्था म्हणजे
लोकप्रशासन व न्यायसंस्था या होत. लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीत या संस्थांना विशेष
महत्त्व आहे कारण ह्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर कोणत्याही लोकशाही
प्रशासनव्यवस्थेचे यशापयश अवलंबून असते. दोन्ही संस्था क्वचितच लोकनियुक्त असतात.
गुणवत्ता, कार्यक्षमता इ. निकषांच्या आधारे लोकप्रशासनातील सेवकवर्गाची निवड केली
जाते. लोकप्रशासन अंमलबजावणी करते या अर्थाने तर त्याचा जनतेशी संबंध येतोच पण
धोरणे ठरविण्याच्या नियोजनातही ते सहभागी होत असल्यामुळेही समाजाशी त्याचा संबंध
पोहोचतो. अशा या यंत्रणेचे लोकशाहीकरण कसे करावयाचे, हा एक प्रश्नच असतो.
व्यवहारात लोकप्रतिनिधी व मंत्री यांनी या यंत्रणेचे नियंत्रण करावे, असे मानून हा
प्रश्न काही अंशी सोडविला जातो. तरीही लोकप्रशासनाचे नोकरशाहीकरण, उत्तरदायित्वाचा
अभाव इ. समस्या सर्वच लोकशाही देशांना भेडसावतात,असे आढळते.
लोकशाही व न्यायसंस्था (Democracy and the judiciary)
लोकशाहीच्या अभिवृद्धीतील प्रतिष्ठेची व विश्वसनीय संस्था
म्हणजे न्यायसंस्था. मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्ये यांचे संरक्षण करणारी, काही
देशांमध्ये संविधानाचा अन्वयार्थ लावणारी, कायद्याचे पालन होते किंवा नाही यांवर
लक्ष ठेवणारी एक संस्था म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते. क्वचित कोठे स्थानिक
न्यायाधीशांची निवड होते. ती वगळता न्यायाधीशांची मंत्रिमंडळ अथवा विधिमंडळाने
नियुक्त करण्याची पद्धत सर्वत्र प्रचलित असून तिला अद्यापि अन्य पर्याय सहसा
सुचविलेला दिसत नाही.
निःपक्षपाती न्यायदान, सर्वांना कायद्यासमोर समान लेखण्याच्या
तंत्राचे पालन आणि राजकीय स्पर्धेत भाग न घेणे ही वैशिष्ट्ये लोकशाहीत
न्यायसंस्थेकडून अपेक्षित असतात. समाजाच्या गरजांप्रमाणे आणि सोयींनुसार
न्यायसंस्थेची रचना केलेली असते. न्यायसंस्थेतील वरिष्ठ जागा कार्यकारी मडळातर्फे
सरन्यायधीशांच्या सल्ल्यानुसार भरण्यात येतात. मात्र कनिष्ठ जागांसाठी कार्यक्षम
उमेदवारांना परीक्षा घेऊन मुलाखतींतून निवडले जाते. ही पद्धत त्यांतल्या त्यात
स्वीकारार्ह मानण्यात आली आहे. निःपक्षपाती न्यायदानाची परंपरा असलेल्या लोकशाही
देशांतून ही पद्धत प्रचारात आहे. न्यायसंस्थेच्या कार्यपद्धतीत कोणीही हस्तक्षेप करु
नये, अशी अपेक्षा असते, तरच न्यायदानाचे काम निःपक्षपाती व समाधानकारक होईल.
लोकशाहीचे अनिवार्य घटक (Essential elements of democracy)
बहुमताच्या आधारे सार्वजनिक निर्णय घेणे, त्याकरिता निवडणुका
मुक्त आणि दडपणविरहित वातावरणात होणे, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नागरी
स्वातंत्र्य व विचारांचे मुक्त आदान-प्रदान, लोकाभिमुख प्रशासन, स्वतंत्र व
निःपक्षपाती न्यायमंडळ इ. लोकशाही शासनाचे अनिवार्य घटक म्हणून सांगता येतात.
भारतातील लोकशाही शासनपद्धती (Democratic governance in India)
भारतातील लोकशाही शासनपद्धती ही जगातील लोकसंख्येने सर्वांत
मोठी असलेली लोकशाही आहे. लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा व दुसऱ्याच्या मतांविषयीचा
आदर, हा लोकशाहीचा गाभा येथे आढळतो. आपल्या विचारांच्या विरुद्ध असलेल्या
मतांविषयी केवळ सहिष्णुताच न दाखविता त्या विचारांचा मान राखला जातो, यावर
भारताच्या लोकशाहीची यशस्विता अवलंबून आहे. वैचारिक संघर्ष सहजतेने स्वीकारणे, हीच
भारतीय लोकशाहीची खरी शक्ती आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरुवातीची सुमारे पंचवीस वर्षे एकाच
पक्षाचा साचेबंदपणा, अशिक्षित मतदार आणि बहुपक्षीयांचे अस्थैर्य यांवर भारतीय
लोकशाही हिंदोळे घेत होती. आता निवडणूक पद्धतीतही काही सुधारणा होऊ घातल्या आहेत.
गोस्वामी समितीने सुचविलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने काही शिफारशींचा विचार झाला,
तर पुढील निवडणुकांत लोकशाहीची प्रक्रिया अधिक विशुद्ध स्वरुपात पाहावयास मिळेल,
असा राजकीय विचारवंत विश्वास व्यक्त करतात.
निष्कर्ष (Conclusion)
एकंदरित लोकशाही
तत्त्वविचार व कार्यपद्धतीमध्ये शासनव्यवहारात लोकांचा सहभाग, प्रत्येक
नागररिकाचा राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा हक्क व जनतेच्या सार्वभौम अधिकाराचा
पुरस्कार केला. लोकशाहीचा प्रगल्भ विचार उत्क्रांत होण्यामागे अनुभववादाचा वाटा
मोठा आहे. स्वतंत्र व समान व्यक्तींना आत्मविकास साधण्यासाठी सर्वांत अनुरुप अशी
व्यवस्था म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. लोकशाहीमध्ये वंश, जात, धर्म, भाषा,
लिंग, आर्थिक उत्पन्न, मालमत्ता, व्यवसाय इ. गोष्टींवरुन भेदाभेद न करता, सर्व
प्रौढ व्यक्तींना म्हणजे अठरा वर्षांवरील नागरिकत्वाचे आणि मतदानाचे समान हक्क
बहाल करणे, हे लोकशाहीतील प्रधान तत्त्व मानले गेले आहे. विधिमंडळाने तयार केलेले कायदे
व त्यांची अंमलबजावणी निपक्षपाती होणे तहत्वाचे आहे. सार्वत्रिक निवडणुका मुक्त
आणि दडपणविरहित वातावरणात होणे, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नागरी स्वातंत्र्य व
विचारांचे मुक्त आदान-प्रदान, लोकाभिमुख प्रशासन, स्वतंत्र व निःपक्षपाती
न्यायमंडळ इ. लोकशाही शासनाचे अनिवार्य घटक असतात.
या सर्व गोष्टी चांगल्या लोकशाहीला पुरक असल्या तरी शासन,
प्रशासन व समाज या सर्वांनी त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे, आपली जबाबदारी व
कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडणे महत्वाचे आहे.