लोकशाहीचे प्रकार (Types of Democracy)
संसदीय
लोकशाही (Parliamentary
Democracy)
प्रातिनिधिक लोकशाहीचे संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही असे सांप्रत
कार्यवाहीत असलेले दोन प्रमुख प्रकार आढळतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये कार्यकारी मंडळ
(मंत्रिमंडळ) आणि संसद ह्यांच्या परस्परसंबंधांवर आधारित असा शासनाच्या संघटनांचा
हा प्रकार असून मंत्रिमंडळ हे संसदेला जबाबदार असते. बहुमतातील पक्षाचा नेता हा या
मंडळाचा प्रमुख (पंतप्रधान) असतो आणि शासनपद्धती सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर
चालते. ग्रेट ब्रिटन हे याचे उदाहरण असून कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदी देशांत ही
पद्धत रुढ आहे.
अध्यक्षीय लोकशाही (Presidential Democracy)
अध्यक्षीय शासनपद्धतीत मंत्रिमंडळ संसदेपासून अलिप्त असते आणि
अध्यक्षाची जनतेकडून सरळ निवड होते. या पद्धतीत संसदीय पद्धतीप्रमाणे कार्यकारी
मंडळ संसदेतील बहुमतावर अवलंबून नसते आणि कार्यकारी प्रमुख हाच राष्ट्राध्यक्ष
असतो. ही पद्धत प्रामुख्याने अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत आढळते. थोड्याफार
फरकाने फ्रान्स, श्रीलंका इ. देशांतूनही ती प्रचारात आहे.
या प्रमुख प्रकारांशिवाय उदारमतवादी लोकशाही, समाजवादी
लोकशाही, भांडवलशाही लोकशाही, सहभागप्रधान लोकशाही, शिष्टजनवादी लोकशाही,
मार्गदर्शित लोकशाही वगैरे काही विशिष्ट विचारप्रणाली आणि ध्येयधोरणे यांचा
पुरस्कार करणाऱ्या लोकशाही संकल्पना प्रसृत झाल्या. तसेच औद्योगिक वा आर्थिक
लोकशाही अशाही काही मर्यादित क्षेत्रापुरत्या स्वयंशासन सुचविणाऱ्या कल्पना
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रचारात आल्या.
उदारमतवादी लोकशाही (Liberal Democracy)
लोकशाहीच्या मूलभूत घटकांविषयी मतैक्य असले, तरी
आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांविषयीची भूमिका काय असावी आणि लोक−सहभागाची व्याप्ती किती
असावी, हे मतभेदाचे मुद्दे असून त्याआधारे लोकशाहीची भिन्नभिन्न प्रारुपे मांडली
जातात. व्यक्तिस्वातंत्र्य हेच सर्वाधिक महत्त्वाचे मूल्य मानून प्रातिनिधिक
शासनपद्धतीचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकशाहीस उदारमतवादी लोकशाही असे म्हणतात.
आर्थिक−सामाजिक लोकशाही (Economic - Social Democracy)
आर्थिक−सामाजिक विषमतेविषयी या प्रकारात कोणतीही ठाम भूमिका
घेतली जात नाही. केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्य हेच व्यक्तिविकासाला पुरेसे आहे आणि
राजकीय लोकशाही व आर्थिक क्षेत्रातील शासनाचा शक्य तेवढा मर्यादित सहभाग यांवर
उदारमतवादी लोकशाहीचा दृढ विश्वास असतो.
एकोणिसाव्या शतकात यूरोपात या प्रकारचा लोकशाही विचाराचा
प्रसार झाला. अशा लोकशाहीत भांडवलशाही फोफावते व त्यामुळे समता अस्तित्वात
येऊ शकत नाही, अशी टीका त्यावर केली जाते.
उदारमतवादी लोकशाहीवर टीका करणाऱ्यांत मार्क्स व त्याचे
साम्यवादी अनुयायी विचारवंत गे अग्रेसर होते. उदारमतवादी लोकशाहीची भांडवलशाही
लोकशाही अशी त्यांनी संभावना केली आणि ती बेगडी लोकशाही असल्याचे प्रतिपादन केले.
भांडवलशाही लोकशाही (Capitalist Democracy)
भांडवलशाही लोकशाहीची अशा पद्धतीने रचना केलेली असते, की
निवडणुका कशाही प्रकारे झाल्या किंवा राजकीय पक्ष कोणत्याही पद्धतीने संघटित झाले,
तरी निर्णायक सत्ता ही नेहमी भांडवलदारवर्गाच्या हातांत किंवा त्यांचे हितसंबंध
जपणाऱ्या प्रतिनिधींकडे जाते, अशी टीका मार्क्सवाद्यांनी केली. यावर उपाय म्हणजे
प्रथम भांडवलदारवर्गाशी लढा देऊन भांडवलशाही व्यवस्था दूर केली पाहिजे म्हणजे
खरीखुरी ‘जनतेची लोकशाही’ अस्तित्वात येऊ शकेल, असे प्रतिपादन मार्क्सवाद्यांनी
केले.
लोकशाही समाजवाद (Democratic Socialism)
समाजवादी प्रेरणा व लोकशाही या परस्परव्यावर्तक बाबी नसल्याने
लोकशाहीची कास न सोडता समाजवादाची प्रस्थापना करता येईल त्यासाठी हिंसापूर्ण
क्रांतीची अथवा हुकूमशाहीची आवश्यकता नाही, असा विचार विसाव्या शतकाच्या
पूर्वार्धात अनेक विचारवंतांनी मांडला. या मांडणीस ‘लोकशाही समाजवाद’ असे म्हटले
जाते. लोकशाही पद्धतीत आर्थिक−सामाजिक विषमता दूर करण्याचे प्रयत्न करता येतात.
यावर लोकशाही समाजवाद्यांचा विश्वास असतो.
शिष्टजनवादी लोकशाही (Polite Democracy)
सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग हा लोकशाहीचा गाभा
मानला जात असला, तरी लोकांच्या कमीतकमी सहभागाचे समर्थन काही आधुनिक विचारवंत
करतात. आधुनिक शासनव्यवहार हा गुंतागुंतीचा असल्याने तो तज्ञांवर आणि कल्पकता,
नेतृत्वगुण असलेल्या शिष्टजनांवर सोपविणेच इष्ट आहे. या शिष्टजनांवर नियंत्रण
ठेवण्यासाठी मताधिकार आणि नियमित निवडणुका असाव्यात. मतदानापुरताच लोकांचा सहभाग
मर्यादित असण्यात काही गैर नाही, असे योझेफ
शुंपेटर सारखे अर्थशास्त्रज्ञ प्रतिपादन करतात.
शिष्टजनांना केंद्रीभूत मानणाऱ्या या विचारास शिष्टजनवादी
लोकशाही असे म्हटले जाते. याउलट अधिकाधिक लोकसहभाग असावा, या प्रतिपादनास
सहभागप्रधान लोकशाही म्हटले जाते. सर्व लोकशाही शासनव्यवस्थांमध्ये शिष्टजनवर्चस्व
आढळते आणि लोकसहभाग आकुंचित होत असल्याचे दिसते. या वस्तुस्थितीचे सैद्धांतिक
समर्थन शिष्टजनवादी लोकशाही विचारात केले जाते.
लोकशाहीचे गुणदोष व मर्यादा (Pros and Cons of Democracy)
राजेशाही, हुकूमशाही, सर्वंकषवादी, साम्यवादी इ.
शासनप्रकारांपेक्षा लोकशाही शासनप्रकार आधुनिक काळात अधिक प्रचलित झाला. सामूहिक
हित या तत्त्वानुसार तो स्वीकारार्ह असल्यामुळे जगातील बहुसंख्य देशांनी लोकशाही
शासनपद्धतीचाच अवलंब केलेला दिसून येतो.
लोकशाहीच्या गुणदोषांच्या संदर्भात विन्स्टन चर्चिल
(१८७४−१९६५) यांचे उद्‌गार उद्‌बोधक ठरतात. ते म्हणतात, ‘लोकशाहीच्या
कार्यपद्धतीला कितीही मर्यादा पडल्या आणि तिच्यात अनेक दोष असले, तरी तिचा
सापेक्षतः विचार करता ती कुचकामी ठरुनसुद्धा इतर कुठल्याही शासनपद्धतीपेक्षा
सुसह्य व कल्याणप्रद आहे.’
कार्यपद्धतीत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग नसतो (Citizens are not actively involved in the process)
आधुनिक लोकशाहीत नागरिकांकडे फक्त मतदारांचीच भूमिका असते. दोन
निवडणुकांमधील कालावधीत नागरिकांकडे काहीच काम नसते. त्यामुळे कार्यपद्धतीत
नागरिकांचा सक्रिय सहभाग नसतो. काही निवडक लोकच प्रत्यक्षात राज्यकारभार करीत
असतात व त्यांचे समाजावर वर्चस्व असते, अशी सर्वसाधारण टीका लोकशाहीवर करण्यात
येते.
या टीकेला शिष्टजनवादी लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे गॉएतॉनो
मोस्कॉ, रोबेर्ट मिकल्स, शुंपेटर वगैरे काही राजकीय विचारवंत उत्तरादाखल म्हणतात,
की विशेषीकरणाच्या या युगात प्रत्येक क्षेत्रात तज्ञ व कुशल व्यक्तींच्या हाती
निर्णय सोपविले जाणे, हे स्वाभाविक आहे कारण या गुंतागुंतीच्या व्यवहारात ते
अपरिहार्य आहे. याकरिता मिकल्सने अल्पजनसत्तेचा अपवादरहित सिद्धांत मांडला आहे.
शुंपेटर याच्या मते, लोकशाही म्हणजे सर्व निर्णय लोकांनी घेणे
असे नव्हे. सामान्य नागरिकांना प्रशासनात व निर्णयप्रक्रियेत रस नसतो आणि आवश्यक
असणारे कौशल्यही त्यांच्यात आढळत नाही. साहजिकच या विचारसरणीमुळे सामान्य
नागरिकाचा सहभाग कमी होतो, ही चिंतेची बाब आहे. शिवाय प्रातिनिधिक लोकशाहीत
निर्वाचित प्रतिनिधी हे निर्णय घेताना मतदारांच्या विचारापेक्षा आपल्या व्यक्तिगत
विवेकबुद्धीवर भर देतात आणि निर्णय घेतात, म्हणून रुसोसारखे तत्त्वज्ञ या
प्रकाराला लोकशाहीच मानीत नाहीत.
प्रतिनिधी निवडण्याची कोणतीही पद्धत वापरली, तरी जनतेच्या
मतांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व त्यात होईलच, विशेषतः अल्पमताचे प्रतिनिधित्व होईल,
याची शाश्वती नाही कारण प्रतिनिधी निवडण्याखेरीज नागरिकांना फारशी राजकीय भूमिकाच
उरत नाही. त्यामुळे नागरिक राजकीय सहभागाविषयी उदासीन बनतात. तसेच प्रातिनिधिक
लोकशाही मर्यादित शासन किंवा जबाबदार शासनपद्धती निर्माण करते, असे तिचे समर्थक
म्हणतात. परंतु व्यवहारात प्रत्यक्षात प्रतिनिधींचे शासन असते काय, हा मूलभूत
प्रश्न आहे कारण स्त्रिया, कामगार, कनिष्ठवर्ग यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या
प्रमाणात खरोखरीच प्रतिनिधित्व मिळते काय? बहुपक्षीय पद्धती अस्तित्वात असलेल्या
बहुतेक सर्व देशांत बहुमतातील पक्ष सत्ता हस्तगत करतो परंतु निवडणुकीत अनेकदा इतर
सर्व विरोधी पक्षांच्या तुलनेत सांख्यिकीय दृष्ट्या त्या पक्षास प्रत्यक्षात कमी
मते मिळालेली असतात. त्यामुळे ‘बहुमताचे राज्य’ ही लोकशाहीतील मूळ कल्पनाच
व्यवहारात नाकारली जाते.
राजकीय पक्ष, आर्थिक व भांडवलदारवर्गाचे वर्चस्व निर्माण होते (Political parties, the economy and the capitalist class dominate)
लोकशाही राज्यपद्धतीत राजकीय, आर्थिक व्यवहारांवर तसेच निर्णयप्रक्रियेवर
राजकीय पक्षांचे आणि भांडवलदारवर्गांचे वर्चस्व निर्माण होत आहे. प्रभावी संघटित
हितसंबंधी गट, वर्ग, उद्योगसमूह, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, कामगार संघटना इत्यादींची
हितसंबंधी उद्देशांबद्दल चढाओढ चालू असते. त्यांचा प्रभावही शासनावर पडत आहे. हीही
गोष्ट लोकशाहीच्या अभिवृद्धीस बाधक ठरत आहे. केवळ कायदा व सुव्यवस्था हा शासनाचा
प्रांत न राहता, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत शासनाने पुढाकार घेऊन नियमन व
नियंत्रणास प्रारंभ केल्यापासून नोकरशाहीचे प्राबल्य वाढले आहे.
सामाजिक समता व न्यायावर आधारित समाजव्यवस्था, हे लोकशाहीचे
तत्त्व जनसेवेला गौणत्व प्राप्त झाल्याने दुर्लक्षिल्यासारखे झाले आहे. ते
प्रतिनिधींना तसेच नागरिकांना प्रसंगोपात्त जाचक ठरत आहे. तसेच कायद्याने समानतेचे
तत्त्व मान्य केले असले, तरी व्यवहारात आर्थिक व सामाजिक समतेच्या अभावी सर्व
नागरिक खऱ्या अर्थाने नागरी स्वातंत्र्ये उपभोगू शकत नाहीत. त्यामुळे
अर्थव्यवहाराची मूलभूत उद्दिष्टे व अंतःसूत्रे आणि लोकशाहीची मूल्ये व ध्येये
यांच्यात विसंवाद वाढत आहे. म्हणून समानतेच्या प्रस्थापनेशिवाय लोकशाही अपूर्णच
राहते, ही बाब आता तत्त्वतः मान्य झाली आहे. तसेच समता, न्याय व सार्वजनिक हित या
उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर काही मर्यादा वा निर्बंध घालणे,
हे लोकशाहीत अपरिहार्य ठरते.
निष्कर्ष (Conclusion)
एकंदरित लोकशाही देशांमध्ये विसाव्या शतकाच्या अखेरीस होत असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे लोकशाही हे एक मूल्य म्हणून अधिक सुप्रतिष्ठित झाले आहे. मात्र त्याबरोबरच आर्थिक विषमता आणि शोषण यांचे निरसन लोकशाही पद्धतीने कसे करता येईल , या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. तसेच प्रभुत्वशाली औद्योगिक संघटना आणि नोकरशाही या यंत्रणांचे लोकशाहीकरण करण्याचा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरितच आहे. त्यामुळे तात्विक दृष्ट्या आकर्षक अशी शासनपद्धती व्यवहारातही अर्थपूर्ण आणि समूहकल्याणप्रद बनविणे, हे आव्हान लोकशाहीच्या समर्थक पुरस्कर्त्यांपुढे उभे राहतेच.
