लोकशाहीचा उगम कसा झाला? (How did democracy originate?)
ग्रीस (Greece)
लोकशाहीस काही अंशी पूरक असे प्रयोग प्राचीन ग्रीसमधील
नगर राज्यांत, विशेषतः अथेन्समध्ये, इ.स.पू. पाचव्या शतकात झाले. अथेन्समध्ये महत्त्वाचे
निर्णय अंमलात आणणारी एक समिती होती. तिचे सभासद व राज्याचे अधिकारी लोकांकडून
निवडले जात. न्यायनिवाडासुद्धा सर्व नागरिक एकत्र जमून करीत. मर्यादित
लोकसंख्येमुळे प्रत्यक्ष लोकशाही प्रयोग तत्कालीन काही नगरराज्यांत शक्य झाला.
सभागृहातील सभासद महत्त्वाच्या सार्वजनिक विषयांवर चर्चा करीत
आणि नंतर मत व्यक्त करीत. प्रत्येक नगरराज्याच्या घटनात्मक प्रगतीचे मूलप्रवाह आणि
प्रातिनिधिक स्वरुप पाहिले असता असे दिसते की, या नगरांचे नागरिकत्व काही थोड्या
लोकांपुरतेच मर्यादित होते. स्त्रियांना आणि गुलामांना मतदानाचा अधिकार नव्हता.
सर्व पदांवर अर्थातच उच्चकुलीन पुरुषांनाच निवडण्यात येई. त्यामुळे राजकीय अधिकार
नसलेले लोक खुद्द नागरिकांपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त होते. या मर्यादा लक्षात
घेऊनही अथेन्समधील लोकशाहीमध्ये लोकशाही राज्यपद्धतीची बीजे आढळतात तथापि सर्वच
ग्रीक नगरराज्यांनी लोकशाहीचा स्वीकार केल्याचे दिसत नाही.
प्लेटो आणि ॲरिस्टॉटल हे दोन अथेनियन विचारवंत. प्लेटोने
लोकशाहीला सैद्धांतिक तत्त्वांवर विरोध दर्शविला आहे. त्याच्या मते लोकांकडे
आवश्यक असलेली नीतिमत्ता आणि बौद्धिक क्षमता नसेल, तर लोकशाही यशस्वी होणार नाही.
मात्र प्लेटो धनिकशाही किंवा हुकूमशाहीपेक्षा लोकशाही श्रेष्ठ आहे, असे स्पष्ट मत
मांडतो.
याउलट ॲरिस्टॉटलने या संकल्पनेला सहानुभूती दर्शविली आहे.
त्याने राज्याचे वर्गीकरण तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या सख्येवरुन राजेशाही. उमरावशाही व
लोकशाही असे केले आहे. लोकशाहीतील सत्तेचा उपयोग लोकहितार्थ केला जावा व
नागरिकांनी प्रत्यक्षपणे राज्यकारभारात सहभागी व्हावे, अशी त्याची अपेक्षा होती.
त्याने आपल्या राज्यशास्त्र ग्रंथात
नागरिकांच्या शिक्षणाचा विचार मांडला असून कायद्याच्या राज्याला महत्त्व दिले आहे.
रोमन (Roman)
ग्रीकांप्रमाणे प्राचीन रोमनांनी प्रजासत्ताकद्वारे रोममध्ये
लोकशाहीचा प्रयोग केला. सीनेट ही प्रतिष्ठेची व लोकनियुक्त संसदसदृश सभा होती. तीत
प्रथम उमराव घराण्यातील कुलीन पुरुषांना मतदानाचा हक्क होता. प्रथम निवडून आलेला एक
काउन्सेल प्रशासनाचा प्रमुख असे. पुढे दोन काउन्सेल निर्माण करण्यात आले आणि
त्यानंतर इ.स.पू. पहिल्या शतकात ट्रायमव्हरेट हे तीन सत्ताधाऱ्यांचे मंडळ
अस्तित्वात आले. पुढे अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर सामान्य लोकांना शासकीय
प्रक्रियेत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आणि सीनेटप्रमाणे यांची दुसरी सभा
अस्तित्वात आली.
रोमनांनी लोकशाही तत्त्वांचा नेहमी आदर केलेला आढळतो. शासनाला
लोकमान्यता असावी, म्हणून ते दक्ष असत परंतु पुढे काउन्सेल हाच सर्वसत्ताधारी बनू
लागला. त्यातून सम्राटशाहीचा उदय झाला. सम्राटशाहीने सकृतदर्शनी प्रजासत्ताकाची
चौकट आणि सीनेटचे पारंपरिक स्वरुप तसेच ठेवून आपण लोकमतानुसार वागत आहोत, असा
बहाणा केला. अंतर्गत सत्तास्पर्धा आणि बाह्य आक्रमणे यांमुळे ग्रीक नगरराज्ये आणि
रोमन प्रजासत्ताक कालांतराने अस्तंगत पावली आणि त्यांच्या जागी साम्राज्ये स्थापन
झाली.
भारत (India)
प्राचीन ग्रीस व रोमप्रमाणे भारतातही काही प्रदेशांत साक्षात
लोकशाहीचा प्रयोग झाला होता. वेदोत्तर काळापासून गुप्तकाळापर्यंत राजाविरहित
गणराज्ये होती. त्यांचे उल्लेख जैन, बौद्ध साहित्यातून तसेच महाभारत, कौटिलीय
अर्थशास्त्र, ऐतरेय बाह्मण आणि ग्रीक लेखकांच्या वृतांतून
मिळतात. गणराज्यांच्या काही मुद्राही मिळाल्या आहेत. यांतील बहुतेक गणराज्ये
बिहार, सिंधू नदीचे खोरे आणि वायव्य प्रांत या भागांत होती. यांत प्रदेशपरत्वे आणि
कालानुसार सभेच्या कामकाजाच्या भिन्न पद्धती आढळतात. कोणत्याही सभासदाकडून
प्रस्ताव मांडण्यात येई व त्यावर चर्चा होऊन मतदान घेण्यात येई. उघड व गुप्त
दोन्ही प्रकारे मतदान केले जाई तथापि या व्यवस्थेत चातुर्वर्ण्य, त्यातील
क्षत्रियांचे व काही क्षत्रिय कुलांचे श्रेष्ठत्व व वर्चस्व, त्यांच्या स्वतःच्या
वंशाबद्दलचा अहंकार या लोकशाहीस बाधक गोष्टी तत्कालीन गणराज्यव्यवस्थेत होत्या.
व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि मूलभूत समानतेची कल्पना यांनाही त्यात स्थान नव्हते.
शासनपद्धतीचा एक प्रकार या अर्थानेच यांना गणराज्य म्हणावयाचे एवढेच.
रोमच्या अधःपतनानंतर (इ. स. ४७६) सुमारे एक हजार वर्षे लोकशाही
ही संकल्पनाच जवळजवळ लुप्त झाली होती. पुढे प्रबोधनकाल (इ. स. चौदावे−सोळावे शतक)
आणि धर्मसुधारणा आंदोलन (इ. स. सोळावे−सतरावे शतक) या काळात तिचे पुनरुज्जीलवन
झाले. धर्म, तत्त्वज्ञान व राजकारण यांबाबतीत लोक अधिक साहसी बनले. राजाच्या
ईश्वरदत्त अधिकारांच्या कल्पनेला आव्हान देण्यात आले. मार्टिन ल्यूथरने १५१७ मध्ये
आपले पंचाण्णव सिद्धांत जाहीर करुन कॅथलिक चर्चविरोधी आंदोलनास प्रारंभ केला.
धर्मसुधारणा आंदोलनाचे यूरोपचे धार्मिक, वैचारिक आणि राजकीय जीवन ढवळून काढले.
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य प्रथमतः धार्मिक जीवनात व नंतर जीवनाच्या सर्व अंगांत
हळूहळू दृढमूल होऊन परिणामतः यूरोपीय संस्कृतीत समता, व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि ऐहिक
जीवनाची स्वायत्तता ही आधुनिक मूल्ये रुजली आणि त्यांना अनुसरुन राजकीय जीवनाची
क्रांतिकारक पुनर्रचना करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. या काळातील मानवी
संस्कृतीला लाभलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि ऐहिक स्वायत्तता या सर्वांत महत्त्वाच्या
देणग्या होत.
इंग्लंड (England)
तत्पूर्वी यूरोप खंडात हा बदल घडत असतानाच लोकशाहीची जननी
मानल्या गेलेल्या इंग्लंडमध्ये तेराव्या शतकात जॉन राजाला मॅग्ना कार्टाला संमती
देणे भाग पडले (१५ जून १२१५). इंग्लंडच्या घटनात्मक इतिहासात ह्या सनदेचे महत्त्व
अनन्यसाधारण आहे कारण तिच्यातील महत्त्वाची कलमे मूलभूत हक्कांविषयीची आहेत.
त्यामुळेच मॅग्नात कार्टास इंग्रजी राज्यघटनेचे बायबल म्हणतात.
यापुढील काळात राजाने पार्लमेंट भरविण्याची प्रथा पाडली.
पार्लमेंटच्या रचनेत मात्र वेळोवेळी बदल झाले. स्ट्यूअर्टकाळात (१६०३ – १७१४) राजा
आणि पार्लमेट यांतील संघर्ष विकोपाला गेला. पहिला चार्ल्स (कार. १६२५−४९) याच्या
वेळी पार्लमेंटने आपल्या हक्कांचा एक मसुदा (पिटिशन ऑफ राइट्‌स) संमत करुन घेऊन
राज्याच्या स्वैर वर्तनावर निर्बंध लादले पण चार्ल्सने पुन्हा अनियंत्रित कारभार
करण्यास सुरुवात केली. परिणामतः यादवी युद्ध उद्‌भवून चार्ल्सचा पराभव झाला.
सैन्याने त्यास देहान्ताची शिक्षा दिली (१६४९).
इंग्लंडच्या इतिहासात प्रथमच ऑलिव्हर
क्रॉमवेल या सेनापतीच्या नेतृत्वाखाली प्रजासत्ताक राज्य स्थापन केले
(१६४९−५८). रंप (अवशिष्ट) पार्लमेंटने हाउस ऑफ लॉर्ड्‌स बरखास्त करुन क्रॉमवेलला
सरसेनापती नेमले. त्याने १६५३ मध्ये प्यूरिटन पंथाच्या लोकांचे जीवन पार्लमेंट
(बेअरबोन) भरविले. या पार्लमेंटने ‘इनस्ट्रुमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट’ या नावावे
संविधान बनविले पण क्रॉमवेल हा हुकूमशाह बनला आणि राष्ट्ररक्षक म्हणून त्याने
आपणास अभिषेक करुन घेतला. त्याच्या कारकीर्दीत प्रथमच इंग्लंडला लिखित संविधान व
अध्यक्षीय लोकसत्ताक राज्यपद्धती मिळाली. हिवतापाने त्याचे निधन झाले.
पुढे आठ महिन्यांनंतर लाँग पार्लमेंटचे अधिवेशन बोलविण्यात
आले. त्याने दुसऱ्या चार्ल्सला (कार. १६६०−८५) गादीवर बसविले. त्याच्या मृत्यूनंतर
दुसरा जेम्स (कार. १६८५−८८) गादीवर आला. रक्तहीन क्रांतीनंतर संमत झालेल्या बिल ऑफ
राइट्‌सने (१६८६) घटनात्मक कायदा करुन स्ट्यूअर्ट राजे आणि इंग्लिश संसद यांतील
प्रदीर्घ संघर्षावर पडदा पडला. इंग्लंडमध्ये राजाने संसदेच्या संमतीने कारभार
करावा, हे तत्त्व पुढील काळात रुढ होत गेले. संसदेचे राजकीय वर्चस्व हळूहळू वाढू
लागले व नागरिकांनाही काही राजकीय हक्क प्राप्त झाले.
बिल ऑफ राइट्‌स आणि ॲक्ट ऑफ सेटलमेंटमुळे (१७०१) संसदेच्या
लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सुरु होऊन कॅबिनेट
पद्धती (मंत्रिमंडळ) अस्तित्वात आली व पक्ष पद्धतीचा पाया घातला गेला.
अनियंत्रित राजेशाहीचे परिवर्तन मर्यादित राजेशाहीत झाले व संसदीय शासनपद्धती
विकास पावली. एकोणिसाव्या शतकात मताधिकाराचा विस्तार होत गेला. राजकीय घटना व पक्ष
उदयाला आले. सारांश, विद्यमान इंग्लंडमधील लोकशाही ही प्रदीर्घ परंपरेतून विकसित
झालेली आहे.
अमेरिका (America)
इंग्लंडमधील लोकशाहीच्या विकासाच्या प्रक्रियेबरोबरच अन्यत्रही
लोकशाहीचा प्रसार झाला. इंग्लंडच्या आधिपत्याखालील अमेरिकी वसाहतींनी सशस्त्र लढा
(१७७५−८३) देऊन स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर मर्यादित शासन व निसर्गसिद्ध हक्कांची
कल्पना आधारभूत मानणारे लिखित संविधान संमत करुन (१७ सप्टेंबर १७८७) मानवी हक्क,
समानता इ. लोकशाही तत्त्वांचा पुरस्कार केला. अमेरिकेच्या यशामुळे इंग्लंडला
आपल्या वसाहतविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागून ब्रिटिश राष्ट्रकुलाचा जन्म
झाला आणि जागतिक राजकारणात लोकशाही विचारप्रवाह वाहू लागले. त्याची परिणती
फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीत आणि कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांच्या
स्वयंशासित लोकशाही पद्धतीत पुढे पहावयास मिळते.
युरोप (Europe)
यूरोपात लोकशाहीचा आविष्कार राजेशाही विरोधी लढ्यांमधून झाला.
फ्रान्स्वा व्हॉल्तेअर, दनी दीद्रो, शार्ल ल्वी माँतेस्क्यू, झां झाक, रुसो इ.
फ्रान्समधील लेखक-विचारवंतांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीची वैचारिक भूमिका तयार केली.
फ्रान्समधील सामाजिक अर्थव्यवस्थेवर व विशेषतः, तत्कालीन धर्मसंस्थांवर, त्यांनी
हल्ला केला. सरदार व पुरोहित यांचे वर्चस्व आणि विशेष अधिकार नष्ट करणे,
राज्यकारभार सुधारणे, वर्गनिरपेक्षपणे सर्वांस राजकीय, आर्थिक व धार्मिक
स्वातंत्र्य उपलब्ध करुन देणे, या त्यांच्या मुख्य मागण्या होत्या. या
विचारवंतांनी स्वातंत्र्य, समता व विश्वबंधुत्व या तत्त्वत्रयीचा हिरिरीने
पुरस्कार केला. ही तत्त्वत्रयी क्रांतिकारक सुधारणांची प्रेरणा होती. फ्रेंच
क्रांतिकारकांनी स्वीकृत केलेली मानवी हक्कांची सूची आणि निरनिराळ्या देशांच्या
संविधानांत पुढे ग्रथित झालेले नागरिकांचे मूलभूत हक्क, यांचा मूलाधार अमेरिकेचा
स्वातंत्र्य जाहीरनामाच आहे.
अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांतील संघर्ष मुख्यतः राजाच्या
ईश्वरदत्त अधिकारांविरुद्ध लोकांचा सार्वभौम अधिकार या कल्पनेत होता. पहिल्या
महायुद्धात बऱ्याच राजेशाही देशांचा पराभव झाला व लोकशाही देशांची सरशी
झाली.परिणामतः अनेक पाश्चात्य देशांत राजेशाहीचे समूळ उच्चाटन झाले आणि तिची जागा
लोकसत्ताक वा साम्यवादी राज्यपद्धतीने घेतली (उदा., जर्मनी, तुर्कस्तान, रशिया इ.)
कालांतराने विसाव्या शतकात आफ्रिका आशिया खंडांतील वासाहतिक देश स्वतंत्र होऊ
लागले. वसाहतवाद विरोधी चळवळीतून तेथील लोकशाही प्रेरणांचा आविष्कार झाला.
स्वातंत्र्यानंतर मात्र खरी सत्ता लोकांच्या नावावर काही हुकूमशाहांनी बळकाविली.
वासाहतिक पारतंत्र्यातून मुक्त झालेल्या बहुतेक सर्व नवोदित देशांनी तत्त्वतः
लोकशाही शासनपद्धतीचा स्वीकार केला असला आणि संविधानात लोकशाही वा
प्रजासत्ताक या शब्दाचा निर्देश केला, तरी प्रत्यक्षात तेथे लोकशाहीला परिपक्व
वातावरण नसल्यामुळे बहुसंख्य देशांत लष्करी राजवटी किंवा सर्वंकष शासनपद्धती वा
साम्यवादी राजवटी अस्तित्वात आल्या. ज्या नवस्वतंत्र देशांमध्ये लोकशाही पद्धती
टिकली, तेथेही विषमता, विविधता, राष्ट्रीय ऐक्याचे प्रश्न, आर्थिक विवंचना,
अस्थैर्य इ. कारणांमुळे लोकशाहीच्या विकासावर अनेक मर्यादा पडलेल्या दिसतात.
रशिया (Russia)
रशियातील बोल्शेव्हिक क्रांतीपासून (१९१७) काही देशांमध्ये
साम्यवादी शासनपद्धती अस्तित्वात आली. साम्यवादी देशांमध्ये सर्वंकष स्वरुपाच्या
पक्षीय हुकूमशाहीचाच उदय झाला. साम्यवादी देशांत १९९० नंतर एका नव्या विचारास
चालना मिळाली. रशिया व त्याची अंकित राष्ट्रे कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर्चस्वातून
मुक्त होऊ लागली आहेत. या चळवळीचे नेतृत्व रशियाचे अध्यक्ष म्यिखइल गार्बाचॉव्ह व
त्यांनी पुरस्कृत केलेले नवीन धोरण विशेषतः खुलेपणा (ग्लावसनोस्त) आणि पुनर्रचना
(पेरेस्त्रोइका) या दोन सूत्रांत सामावलेले आहे. सामाजिक व मुख्यतः आर्थिक
क्षेत्रातील अंतर्विरोध दूर करणे, लोकांची उपक्रमशीलता व विधायक कार्याचा जोम
यांना उत्तेजन देणे व कालच्युत कल्पना, दृष्टिकोन दूर करणे, ही देशाची ऐतिहासिक
गरज आहे, यांवर भर देणारे हे धोरण क्रांतिकारक आहे. या धोरणामुळे रशियन जीवनाच्या
सर्वच क्षेत्रांत मोकळेपणाचे वातावरण निर्माण झाले आणि विचारांचे आदान−प्रदान सुरु
झाले.
या व्यक्तिस्वातंत्र्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व हळूहळू
कमी झाले आहे. अन्य साम्यवादी देशांतही त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. सप्टेंबर
१९९१ च्या रशियातील अयशस्वी लष्करी उठावानंतर रशियात समाजवादी समाजरचनेस चालना
मिळाली आहे. तसेच अन्य साम्यवादी देशांची वाटचाल इंग्लंड−अमेरिकेतील लोकशाही
पद्धतीच्या दिशेने चालू आहे. मात्र चीन, क्यूबा हे देश याला अपवाद होत.